जेल भरो आंदोलन के माध्यम से खुला ज्ञापन दिनांक 22 सितम्बर 2024
सेवा में,
1, श्रीमान प्रधान सेवक (प्रधानमंत्री)
भारत सरकार, नई दिल्ली
2, जिलाधिकारी
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विषय :- जेल भरो आंदोलन के माध्यम से खुला ज्ञापन
(भुगतान करो या इस्तीफ़ा दो)
महोदय,
जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपकी सरकार ने वर्ष 2019 में देश के ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमाराशि के भुगतान की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम (BudsAct2019) बनाया था जिसमें आपकी सरकार और संसद ने ठगी पीड़ित आवेदकों को 180 दिन में उनकी जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान करने का वचन दिया था. यह कानून आपने उन तमाम कम्पनीज व सोसाइटीज फर्म निधि नॉन बैंकिंग कम्पनी इत्यादि के निवेशकों के भुगतान के लिए बनाया था जिनका जमाधान उन्हें 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला है. संसद ने सर्वसम्मति से BudsAct2019 में मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, Sebi Act, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की कुछ धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कम्पनी या सोसाइटी या फर्म बगैरा किसी भी कानून द्वारा संचालित हो यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ BudsAct के तहत कार्रवाई होगी और सरकार ऐसे तमाम निवेशकों की जमाराशि BudsAct के अंतर्गत करेगी किन्तु अफ़सोस आपकी सरकार ने न किसी राज्य सरकार ने कानून बन जाने के लम्बे अंतराल में किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं किया है, आपकी सरकार ने ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाये गए BudsAct को कमजोर करने की नीयत के षड़यंत्र के तहत अपने विवेकाधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अनेक फर्जी रिफंड पोर्टल, परिसमापक इत्यादि नियुक्त कर दिए हैँ ताकि निवेशक झाँसे में आकर और भृमित होकर BudsAct का उपयोग ही न कर सकें.
न्याय की कुर्सी पर बैठे शासक प्रशासक इस तरह की घिनौनी साजिश देश और उसके कानूनों के विरुद्ध रचेंगे और ठगी पीड़ितों का भुगतान टाइम बाउंड Buds एक्ट के अनुसार नहीं करेंगे तो यह सरकार का अपराधिक कृत्य है, संसद की अवमानना है और संसद के विशेषआधिकार का हनन भी.
हमारे संगठन और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों ने आपको करोड़ों पत्र ज्ञापन निवेदन दिए हैँ लेकिन आपके अधीनस्थ बेईमान अधिकारी और मंत्री BudsAct2019 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं जो अक्षम्य अपराध है.
जनता और ठगी पीड़ितों की न्यायपूर्ण मांग की लगातार अनदेखी करना आपके शासन प्रशासन की आदत बन गई है जिसके कारण से लाखों ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैँ.
आपकी सरकार की लापरवाही और गलत नीयत के कारण निवेशक और एजेंट्स के बीच लगातार खूनी संघर्ष और मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, गत 1 सितम्बर 2024 से लाखों पीड़ित सैकड़ों स्थानों पर धरने पर बैठे हैँ और रोजाना हजारों ज्ञापन जिला प्रशासनों के माध्यम से आपको भेजे जा रहे हैँ फिर भी आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे और लगातार कानून और प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैँ जिसका विरोध करते हुए हमारा संगठन और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित आपसे इस्तीफे की मांग करते हुए आज दिनांक 22 सितम्बर 2024 को जेल भर रहे हैँ.
उक्त जेल भरो आंदोलन आपसे इस्तीफे की मांग करता है ताकि देश में कानून का पालन करने वाली एक न्यायप्रिय सरकार का गठन हो और वह सरकार BudsAct2019 के तहत देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करते हुए तमाम ठगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत फांसी की सजा देकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करे.
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि या तो अविलम्ब भुगतान शिविर लगवाकर सबका भुगतान करो या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दें.
भवदीय
मदन लाल आजाद
राष्ट्रीय संयोजक
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप
हस्ताक्षर
प्रदेश अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/तहसील अध्यक्ष/ पदाधिकारी
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