ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) पंजीकृत
कार्यालय सत्याग्रह भवन, गाँव गढ़ी नगला श्योराम, डाकघर कीलपुर, जनपद अलीगढ उत्तर प्रदेश 202141
सम्पर्क 7827581213, 9560479048
ब्रांच कार्यालय ------------------------------------------- (ज्ञापन देने वाले साथी अपना पता और मोबाइल नंबर इस खाली जगह में टाइप करवा लें या हाथ से लिख दें )
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सेवा में,
1, महामहिम राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 110004
2, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, साऊथ ब्लॉक केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली 110011
3, माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली 110011
4, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राज्य का नाम --------------------------------------------------
मुख्यमंत्री कार्यालय का पता -----------------------------------
विषय :- शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की घोषणा.
महोदय,
आपके संज्ञान में लाना है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी क़ानून 2019 (बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था.
अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी, अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी संघ या राज्यों ने Buds Act 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है.
यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है, लाखों आवेदनों पर आजतक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं, अनेक राज्यों जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैरकानूनी रूप से सहारा सीआरसी सेबी पर्ल्स जैसे पोर्टल खोलने का झाँसा देकर Buds Act 2019 को ख़त्म करने की साजिश रच रहा है. भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है, गुस्साये निवेशक निर्दोष एजेंट्स की गोली मारकर हत्या तक कर रहे हैँ जिससे करोड़ों एजेंट्स और निवेशकों के मध्य ग्राहयुद्ध जैसा छिड़ गया है जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है. यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अबतक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाये जा सकते थे. आम चुनाव 2024 के दौरान स्वयम् प्रधानमंत्री जी ने अनेक जनसभाओं में ठगी पीड़ितों का धन वापस करने का वचन देश को दिया था जिसे अब भुला दिया गया है।
हमारे जिला तहसील नगर गाँवों में लाखों ठगी पीड़ित हैँ जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूँजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है ज़ो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है.
अतः महोदय से अनुरोध है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीड़ितों की जमाराशि का भुगतान 31 जुलाई 2024 तक अवश्य कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारीयों में कानून का शासन का संसद का भय बना रहे.
विशेष सूचना :- यदि शासन ने लोकतंत्र के मंदिर संसद कानून और ठगी पीड़ितों के भुगतान के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए सबका भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित न किया तो देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 31 जुलाई 2024 सुबह दस बजे से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर समेत सम्पूर्ण राष्ट्र में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरम्भ करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार शासन और प्रशासन की होगी.
धन्यवाद सहित
भवदीय
नाम
पद
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप
मोबाइल नंबर --------------
पता -----------------------
दिनांक 02 जुलाई 2024
स्थान ------------------
